बजेटनंतर स्वस्त होणार होमलोन?
वाचा सविस्तर
गेल्या काही वर्षांत भारतीयांचे उत्पन्न झपाट्याने वाढले आहे
यामुळे घराच्या किमतीही वेगाने वाढत आहेत
अनेक जणांना आपले स्वत:चे घरं असावे असं स्वप्न आहे
घर घेण्यासाठी आपण होमलोन घेतो
आता होमलोन बाबत एक महत्वाची अपडेट आहे
केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे
या अर्थसंकल्पात होमलोन स्वस्त होऊ शकतं अशा चर्चा सुरू आहेत.
घरांच्या किंमती ज्या गतीने वाढत आहेत, त्याप्रमाणे सर्वसामान्यांचे उत्पन्न वाढत नाहीत. त्यामुळे गृहकर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पात काही उपाययोजना करू शकतील,
अशी आशा गृह खरेदीदारांना आहे.
*सरकार अर्थसंकल्पात बँकांना व्याजदर कमी करण्याचे थेट आदेश देऊ शकत नाही*.
पण, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात गृहकर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा देऊ शकतील असे काही मार्ग आहेत.
गृहकर्जामध्ये तुम्ही कितीही मूळ रक्कम परत केली तरी त्यावर तुम्हाला कर सूट मिळते.
सध्या त्याची मर्यादा केवळ १.५ लाख रुपये आहे,
जी महागाई आणि गेल्या काही वर्षांतील वाढत्या मालमत्तेच्या किमती पाहता खूपच कमी आहे.
अशा स्थितीत, अर्थसंकल्पात वाढ केली जाऊ शकते.
तुम्ही गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर तुम्हाला २ लाख रुपयांची स्वतंत्र आयकर वजावट मिळते.
यामध्ये वाढ करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. अर्थमंत्र्यांनी ही वजावट वाढवून वार्षिक ४ लाख रुपये केल्यास घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, असं अभ्यासकांचे मत आहे.
भारतात ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मालमत्ता परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत येतात.
पण, मुंबई आणि दिल्लीसारख्या मेट्रो शहरांत, तेथे ४५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीत चांगली घरे उपलब्ध नाहीत.
या शहरांमध्ये मर्यादा वाढवण्याची मागणी होत आहे.
यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीदारांना फायदा होईल आणि ते अधिक कर सवलती मिळवू शकतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पी.एम. आवास योजनेवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
गेल्या महिन्यात मोदी ३.०कॅबिनेट बैठकीत शहरी आणि ग्रामीण भागात ३ कोटी नवीन घरे बांधण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात पी.एम. आवासबाबत काही मोठी घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे.
यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात नवीन घरे बांधण्याच्या कामालाही गती मिळेल.
